काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा नयाँ उपकुलपतिका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । अहिलेका उपकुलपतिको पदावधि सकिन लागेको छ । तर, उनको पनि सम्भावना समाप्त भएको छैन । उपकुलपति प्रा. डा. रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठको दोस्रो कार्यकाल आउँदो माघ ७ गते सकिँदैछ । ४–४ वर्ष गरी उनको दुई कार्यकाल पूरा हुन लागेको हो ।
तर, दुवै कार्यकाल विवादै विवादमा बित्यो । प्राध्यापकहरुले उनको कार्यशैलीलाई त्यति रुचाएनन् । मकाजुभन्दा पढाइ र अनुभवले वरिष्ठ धेरै डीनहरुले केयू छोडिसकेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चिनिएको विश्वविद्यालय पछिल्लो समय अनेक विवादमा तानिएको छ । विश्वविद्यालयको नियमविपरीत डीन नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेपलगायतले केयूको साख गिर्दो छ ।
दसैंअघिमात्रै विद्यार्थीहरु विभिन्न पाँचबुँदे मागसहित अनशन बसेका थिए । डा. मकाजु सन् २०१२ मा पहिलोपटक केयू उपकुलपति बनेका थिए । २०१७ मा उनको पुनः नियुक्ति भयो । प्राज्ञिकभन्दा पनि शल्यचिकित्सक भएकाले प्राज्ञिक र प्रशासनिक कुशलता उनमा नभएको संविधानविद् प्रा. डा. विपिन अधिकारीको आरोप छ ।
केयूमा ‘स्कुल अफ ल’का संस्थापकसमेत रहेका प्रा. डा. अधिकारी विश्वविद्यालय चलाउन प्राज्ञिक क्षमता, कुशल व्यवहार भएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् । साथै, दाता ल्याउन सक्ने खुबी भएका व्यक्ति उपकुलपति हुनुपर्ने मत उनी राख्छन् । मकाजु नियुक्त हुँदाताका नै विवादमा घेरिएका थिए । मोरङको विराट मेडिकल कलेज र रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजलाई केयूमा सम्बन्धन दिनुमा उनको नियुक्तिलाई जोडेर हेरिन्छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ अन्तर्गत् स्थापित केयू नाफारहित पब्लिक संस्था हो । मेडिकल, इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापनमा केयूलाई राम्रो मानिन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले अनुदान दिने गर्छ भने विश्वविद्यालय चलाउन यसले आफैं रकमको जोहो गर्नुपर्दछ ।
अपचलनको आरोप
केयूमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको आरोप छ । संघले गएको असोज ४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनियमितताको आरोप लगाएको हो ।
संघकोे विज्ञप्तिमा ‘आर्थिक कारणले अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा विश्वविद्यालयले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, नयाँ नियुक्ति नगर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गर्ने, विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण भइरहेका संरचना स्थगन गर्ने र नयाँ निर्माणका कार्यहरु नगर्नेजस्ता कार्यहरु गरिनुपर्नेमा सोविपरीत यही समयमा सामान्य टेन्डरका प्रक्रियाहरुसमेत पूरा नगरी करोडौंका निर्माण कार्यहरु भइरहनुले आर्थिक मितव्ययिता कायम नगरिएको र आर्थिक अपचलनसमेत हुनसक्ने शंका’ उल्लेख छ ।
तर, विश्वविद्यालयले संघको आरोपलाई मिथ्या भनेर प्रमाणित गर्न सकेको छैन । केयूको संस्थापकमध्येका एक प्रा. भद्रमान तुलाधर ७७ वर्षको उमेरमा अझै पनि केयूमा ‘अनर प्रोफेसर’को रुपमा काम गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय बनाउने सोचले केयू स्थापना गरेको उनले बताए । “विकास हुँदै गएपछि सबैले नेतृत्व लिन चाहने रहेछ । त्यही धारणाले मान्छे भर्ना हुँदै गए । हामीले शून्यबाट पूरै मेहनतका साथ सुरु गर्यौं,” उनले भने, “तर, ०६२–०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले हाम्रो विश्वविद्यालयलाई पनि छाडेन ।”
पूर्वरजिष्टारसमेत रहेका उनले गुनासो पोखे, “राजनीति हाबी भयो । पदमा भागबन्डा हुन थाले ।”
संस्था विकास हुनका लागि ‘टिम वर्क’ चाहिने र यसका लागि विज्ञ र अनुभवीहरुको सल्लाह लिन जरुरी रहेको उनी औंल्याउँछन् । संस्थामै हुर्किएका, डीनको अनुभव भएको र प्राज्ञिक क्षमता भएको व्यक्तित्वलाई नयाँ उपकुलपति बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । विश्वविद्यालयको आधाभन्दा बढी रकम मेडिकल कलेजको भौतिक विस्तारमा खर्च भइरहेको तुलाधारले बताए । तर, मेडिकल कलेजले केयूको आर्थिक पक्षमा खासै फाइदा नहुने उनको तर्क छ ।
तुलाधारको कुरामा समर्थन जनाउँछन्, डा. अधिकारी पनि । “मकाजुको धुलिखेल अस्पतालमा स्वामित्व छ । विश्वविद्यालयको पैसा अस्पतलामा खर्च भइरहेको छ । तर, त्यसमा विश्वविद्यालयको स्वामित्व देखिँदैन । अनि, उपकुलपतिको अस्वीकार पनि देखिँदैन,” उनले भने । प्रा. टंकनाथ शर्मालाई पनि उपकुलपति मकाजु कुशल चिकित्सक तर व्यवस्थापक नेतृत्व क्षमता नभएको लाग्छ । “पूर्वाग्रही सोच छ, उनमा,” शर्माले भने ।
उनी भन्छन्, “पहिला केयूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । तर, पछिल्लो समय डीन तथा विभागीय प्रमुखको नियुक्तिमा समेत राजनीति हाबी हुन थाल्यो ।” छपटक उपकुलपति बनेका केयूका संस्थापक सुरेशराज शर्माले ‘आफूले जे भन्यो लुरु–लुरु मान्ने’ मकाजुलाई उपकुलपति नियुक्त गरेको आरोप उनले लगाए ।
शर्माले स्कुल अफ एजुकेसनको डीनबाट राजीनामा दिएका थिए । मकाजुको पूर्वाग्रही व्यवहारले आजित भएर करिब छ वर्षअघि उनको पहिलो कार्यकालमै केयू छोडेको शर्माले सुनाए । शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई डेढ वर्षअघि नै केयूमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत नभएकोले नयाँ नियुक्तिमा खासै अपेक्षा नरहेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालयप्रति बफादार कर्मचारी घट्दै गएका छन् । भागबन्डाको राजनीति छ । अप्रत्यक्षरुपमा प्रधानमन्त्रीको इशारामा काम गर्ने खोज्छन् । प्राज्ञिक स्थानमा प्राज्ञिक, इमानदार र सक्षम व्यक्ति राख्नुपर्छ । जुन हुनसकेको छैन ।”
उपकुलपति कसरी छानिन्छ ?
अन्य विश्वविद्यालयजस्तै केयूको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै हुन् । केयूको आफ्नै सिनेट (सभा) छ । यसले सिफारिस गर्नेलाई ‘सर्च कमिटी’ भनिन्छ । तीनजनाको सर्च कमिटी हुन्छ । केयू सभाले नै तीनजना को–को सदस्य हुने चयन गर्छ । केयूको सभामा वर्षको दुईपटक बैठक बस्छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा शिक्षामन्त्रीले बैठक डाक्छन् ।
त्यो बैठकमा व्यक्ति सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरिन्छ । समितिले गठन भएको करिब १० दिनभित्र उपकुलपतिको नाम सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै उपकुलपति नियुक्त गर्छन् । संस्थापक सुरेशराज शर्मा उपकुलपति नियुक्तिमा विवाद आउनु ठूलो कुरा नभएको बताउँछन् । “नपाएपछि विरोध गर्ने धेरै हुन्छन्”, शर्मा भन्छन् । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पाउन सहज नहुने भन्दै उनले आफूले छपटक नेतृत्व गरेको स्मरण गरे ।
उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने हुँदा क्षमतावान् छन् कि छैनन् उहाँले नै हेर्नुहोला । कम विवाद भएको मान्छे खोज्नुपर्छ । सिफारिस समितिमा खँदिलो मान्छे भए राम्रै मान्छे खोजिएला ।”
साभार- बाह्रखरी डट कम
