काभ्रेमा संघीय संरचना विभाजन गर्दा देखिएको असन्तुष्टि र विकास निर्माणमा परेको प्रभाव

सबैले बुझेको देखेको र भोग्दै गरेको विकेन्द्रित शासन प्रणालि संघिय संरचना छ । संघियता भन्ने शब्द संरचना हेर्दा ल्याटिन भाषामा FOEDUS नामक शब्दबाट आएको छ । ल्याटिन भाषा बाट ल्याईएको शब्दको खास अर्थ एकता, सन्धि वा करार भन्ने हो । मिल्ने शब्दमा भन्दा शाब्दिक रुपमा संघियता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एक आपसको एकता नै संघीयता हो । शब्द र अर्थकै भावमा हेर्ने हो भने संघीयताले सरकारका तहगत संरचना विचमा राजनितिक शक्तिको बांडफाड र समायोजना गर्ने व्यवस्था भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

संघीयताको अवधारणाको विकास १७८७ को अमेरीकाको महासंघीय राज्यबाट संघीय राज्यको रुपमा रुपान्तरण भएर शुरुवात भएको ईतिहास छ । यो अवधारणा प्राचिन रुपमा ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको विषय अध्ययन गर्न सकिन्छ । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारको स्वतन्त्रताको मात्र जोड दिईएको संरचना पाईन्छ । संघीय शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो ।

एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली हो वा शासन व्यवस्थालाई सघींय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालिमा पनि तहगत सरकार हुन सक्छन तर तहगत सरकार केन्द्रिय निकायका वैधानिक संरचना हुन्छन भने संघीयतामा ती तहगत सरकारहरु संबैधानिक स्वायत्तता हुन्छ ।

सघं, प्रदेश वा संघीय ईकाईहरु विच संविधान मार्फत अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरी सबै तहका सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको कार्यान्वयन गुर्न हो ।  नेपाल एकात्मक स्वरुपबाट पछिल्लो समय सघींयतामा प्रवेश गर्ने मुलुक भित्र पर्दछ । एकात्मक र केन्द्रिकृत सरकार सञ्चालन प्रणलिले जनताको मनो आकक्षालाई सम्बोधनगर्न र जनतालाई शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रिकृत रुपमा रहनु, अधिकारको क्षेत्र र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन सहज छैन, वर्गिय, जातीय, भाषिक, लैंङ्गिक, सास्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य सफल नहुनु, राज्य सञ्चालन प्रकृयामा समाबेशिता, सहभागिता, र आफ्नो पुर्ण अधिकार स्थापित हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यमा रुपान्तर गरिएको हो ।

बिकेन्द्रित शासन प्रणालिको लागी भएका विभिन्न आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंङ्गिक, सास्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक रुपमा सञ्चालन भएको राज्यको संरचना अन्त्य गरी लोक तान्त्रिक सघींय शासन प्रणाली सहितको अग्रामी पुनर्संरचना गरिने उल्ल्ेख गरी नेपाल संघीय राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । मिति २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारको रुपमा अंगिकार गरेको छ ।

नेपालको संविघानले सघं, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको सघींय संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरु ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यपालिका रु व्यवस्थापिकाको संरचना सघींय रहेको छ । सघं र प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकारको वाडफाड सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सघींय राज्यको निमार्ण
सघीय प्रणालिमा जाने सबैले आ आफ्नो आधार रहेको छन् । विश्व ईतिहास अध्ययन गर्ने हो भने सघंीय राज्य प्रणाली दुई किसिमले बनेका छन् ।

पहिलो : दुई वा सो भन्दा बढि सार्व भौम राज्यहरु मिलेर एउटा सिङ्गो राज्य बन्छ । स्वतन्त्र मुलुकहरुले सघींय पद्धतीमा एकात्मक राज्य प्रणालीको स्वरुप जनाएर नया मुलुक बनाएमा ऋयmष्लन तयनभतजभच काृ अवधारणा अर्थात ँभमभचबतष्यल दथ ब्ननचभनबतष्यल भनिन्छ । अमेरीका १७८७, स्विजरल्याण्ड १८४८, अर्जेन्टिना १८५३, अष्ट्रेलिया १९००, जर्मनी १९१९, रसिया १९३६ ।
दोस्रो : एउटा सिंगो राष्ट्रवा केन्द्रिकृत राज्यबाट विभिन्न प्रान्तहरु छुटिन्छन र केन्द्र र प्रान्त विच अधिकारको बाडफाड गरीएको हुन्छ । एउटा सार्वभौम मुलुकले अधिकारको विकेन्द्रीकरण संविधानबाट नै गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अवस्थामा ज्यमिष्लन तयनभतजभच को अवस्था भनिन्छ । यसको उदाहरण १८६७ को क्यानडा, ब्राजिल १८९१, नाईजेरिया १९६० हेर्न सकिन्छ ।

सघींयता बहु सरकारको अवधारणा हो । जर्ज एण्डरसन भन्छन सघींय शासन व्यवस्थामा सरकारका कम्तिमा दुईवटा तह हुन्छन् । एउटा तहले समग्र मुलुककै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्दछ । अर्को तहले विशेष क्षेत्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ । हरेक तहगत सरकारको आफ्नै संरचना हुन्छ । तहगत संरचनाकै आधारमा आफ्ना नागरीक संग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । समग्रमा भन्दा सघींयताको सार भनेकै विभिन्न तहको सरकारले संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादनमा स्वायत्तता प्राप्त गरी कार्य सम्पादन गर्नु हो ।

हरेक नागरीकले बुझ्ने क्रममा विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको आधार हो । सघींयताको शासन पद्धतीमा संविधानबाट नै शासकिय ईकाईहरुमा अधिकारको बाडफाड गरीन्छ । यो नै विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा राम्रो उपाय हो । अनेकतामा एकता सघींय शासन व्यवस्था भन्ने नारा यसरी विकास भएको छ ।

परम्परागत नेपाली नारा चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलवारी हो भन्ने नारा बास्तबमा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको नारा हो । नेपाली परिवेशमा संघीयता भनेको राज्य एक सरकार अनेक भनेर बुझिन्छ । विश्वमा साना ठुला २९ वटा देशहरुले सघींय राज्य प्रणाी अवलम्बन गरेको देखिन्छ । नेपाल त्यस मध्येको अन्तिम मुलुक (देश) को पमा संघीयताको रुपमा रहेको राज्य भनेर चिनिन्छ ।

हाल सम्म सञ्चालनमा रहेको र प्रयोग भएको अधिकार बाड फाडको आधारमा विश्वमा देहायका सघींयताका मोडलहरु अभ्यासमा रहेको पाउन सक्छौं ।

१. समान अधिकारमा विभाजन भएका सघींयता संरचना सबै संघीय एकाईहरुलाई समान र केन्द्रमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरीएको ।
२. विभिन्न अधिकारको वाडफाड गरीएका सघींय संरचना केही प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा विशेष शैसियत र अधिकार पाएको संघीय प्रणाली हो । यस अन्र्तगत क्यानडाको फ्रेन्च भाषी, क्युवेक, भारतको जम्मु कश्मिर रहेको छन ।

३ सबैलाई एकै ठाउमा राखि एक आपसमा सहयोगात्मक रहने सघींयता संघ र प्रदेश मिलेर वा संयुक्त रुपमा सहकार्य गरी नीति निमार्ण कार्य गर्नेलाई सहकारी सघींयता भनिन्छ । यस अन्र्तगत विश्व मानचित्रमा भेनेजुएला, जर्मनि, बेल्जियम, नेपाल पर्दछ ।

सघींयताको सिद्धान्त
सघींयताले स्वशासनको वकालत गरि रहन्छ । साझा शासनको पक्ष पोषण गर्दछ । यो शासन व्यवस्था समन्वय र सह अस्तित्वमा विश्वास गर्दछ । यसका निम्न अनुसार आधारभूत सिद्धान्तहरु देहाय अनुसार रहेका छन ।
क) स्व शासन साझा शासनको सिद्धान्त
ख) समन्वय र सह अस्तित्वको सिद्धान्त
ग) आत्मनिर्भरता र अन्तर निर्भरताको सिद्धान्त
घ) अवशिष्टता अधिकार सहितको लचकताको सिद्धान्त

नेपालको संविधानले सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारमा सघींय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । सह अस्तित्व कुनै पनि सरकार एक अर्काको मातहत नभई स्वशासित र स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुने ।
सहकारिता : हरेक कानुन निमार्ण र स्रोत बाडफाड गर्दा तीन वटै तहका प्रतिनिधि बसेर सहमति गर्ने समन्वय विवादित हुन सक्ने र भै सकेका विषयमा समेत सम्बाद द्धारा समाधान गर्ने गरिन्छ ।

सघींय शाससन प्रणालिका विशेषताहरु :-
क) राज्य शक्तिको प्रयोग कम्तीमा दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट हुने ।
ख) सरकारका तहगत संरचना विच कुनै न कुनै रुपमा सार्वभौम सत्ताको साझेदारी हुने ।
ग) हरेक तहगत सरकारहरु आफ्ना नागरिकहरु प्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरलायी हुने ।
घ) संविधानद्धारा तहगत शासन प्रणालीको आधार तय गरीएको हुने ।
ङ) प्रत्येक तहगत सरकारहरु संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्वशासित र स्वायत्त हुने हुन्छ ।
च) सरकारका तहहरु विच शक्तिको बाडफाड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुने देखिन्छ ।
छ) विवाद भएका विषयमा समाधानको निश्चित संयन्त्र हुन्छ ।

नेपालमा संघीयताको आवश्यक्ता
क) एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य सञ्चालन पद्धतीको अन्त्य गर्न ।
ख) बर्गिय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सास्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य सहित समतामुलक नेपाली समाज निमार्ण गर्न ।
ग) समाबेशी, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सघींय शासन प्राणाली सुनिश्चित गर्न ।
घ) तल्लो तहदखि माथिल्लो तहसम्म समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने ।
ङ) स्वायत्त शासन र स्थानिय स्वतन्त्र शासन र विकेन्द्रित करणलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय सेवा प्रभावकारी बनाउने ।
च) समाबेश भएका सबै क्षेत्रका जनताको अपनत्व र स्वामित्व तथा सामिप्यता स्थापित गर्न ।
छ) समाजमा लोकतान्त्रिकरण गर्दै समतामुलक तथा समाबेशी लोकतन्त्र सुढृडिकरण गर्ने ।
ज) सबैको समान अधिकारको माग र आर्थिक अवसरमा समान पहुचको माग गर्न सम्बोधन गर्न ।
झ) राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविद्यामा समान वितरण र विकास निमार्णको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी स्थापना गर्ने ।

नेपालमा सघींयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरु
क) राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अक्षुण राख्नु ।
ख) प्रशासनिक खर्च र वित्तिय अनुशासन कायम राख्नु ।
ग) संविधान बमोजिमको अधिकार क्षेत्रको प्रष्टता गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
घ) प्रदेश र स्थानिय तहहरुको संरचना निमार्ण गरी प्रभावकारी बनाउने ।
ङ) अधिकार क्षेत्रको वारेमा कानुन निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्नु । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरु तर्जुमा ।
च) तिनै तहमा कार्य वातावरण सिर्जना गर्न ।
छ) सरकारको तहहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु । जस्तै कतिपय स्थानिय तहहरु कर्मचारी अभावकै विच सरकार सञ्चालन हुनु ।
ज) सरकारका तहहरु विच समन्वय गर्नु । अन्तर प्रदेश परिषदलाई प्रभावकारी बनाउनु ।
झ) प्रदेश र स्थानिय तहहरुमा सस्थागत क्षमता विकास गर्नु जस्तै पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा चेतना जगाउनु ।

सघींय शासन प्रणालीका सवल पक्षहरु
क) नागरिकहरुको नजिकको सरकार रुपमा रहेको हुन्छ ।
ख) मुलुकमा विविधता सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।
ग) जनता र सरकारको सम्बन्ध मजबुत हुन्छ ।
घ) स्थानीय समस्याको प्राथमिकता पूर्वक समाधान हुन्छ ।
ङ) विकासमा स्थानिय जनताको सहभागिता र परिचालन हुन्छ ।
च) सघींय व्यवस्थामा शक्ति तथा अधिकारको विभाजन संविधानद्धारा नै गरीएको हुन्छ ।
छ) शक्तिको विकेन्द्रिकरण हुन्छ ।
ज) प्रजातान्धिक अभ्यास बढी हुन्छ ।
झ) राज्य नागरीक मुखी हुन्छ ।
ञ) सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन्छ ।
ट) सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन्छ ।
ठ) विविधतालाई समेटन सजिलो हुन्छ ।

सघींयताको दुर्वल पक्षहरु
क) सरकारका तहहरु, संरचनाहरु धेरै हुने भएकाले शासन व्यवस्था अर्चिलो हुन्छ ।
ख) दोहोरो शासन व्यवस्था हुने खतरा ।
ग) दोहोरो नगरीकता हुने सम्भावना ।
घ) राष्ट्रिय एकता र अखण्डता राख्न चुनौती ।
ङ) स्रोत साधन र अख्तियारी प्रयोगमा विवाद हुन सक्ने ।
च) निर्णय प्रकृया जटिल हुन सक्ने ।
छ) शासन प्रणालीमा विविधता हुन सक्ने ।
ज) देश विखण्डन हुन सक्ने
झ) आन्त्रीक विवाद बढन सक्ने ।

समग्रमा जे जस्तो कुरा गरेता पनि सघींयताको मूल मर्म भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण, समाबेशीकरण, सहभागिता मूलक शासन र विविधताको व्यवस्थापन हो । नेपालमा तीन तहका सरकार वचमा सहकार्य, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेमा नेपालमा सघींयता सफल भई सम्बृद्ध नेपाल। सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकन्छि ।

काभ्रेको विकेन्द्रित शासन प्रणालि हेर्ने हो भने ६ वटा गाउपालिका र ७ वटा नगरपालिका रहेको छ । प्रदेश तहमा ४ वटा प्रदेश प्रतिनिनिधि र २ जना संघिय प्रतिनिधि रहेका छन । स्थानिय तहको संरचना र भूगोल र संरचना सहित प्र्रशासनिक क्षेत्र स्पष्ट छ नै । प्रदेश र संघिय संरचना निमार्ण गरीएको प्रतिनिधि क्षेत्र पहिचानमा केहि स्थानिय तहमा जनताले पहिचान गर्न र पहिल्याउनका साथै कार्यान्वयनमा समेत र संघिय संरचनाको प्रतिनिधिको विषयमा तल्लो तहको नागरीकले सहज रुपमा बुझ्न सक्ने जस्तो संरचना देखिदैन । यस प्रकारको संघियता र प्रदेशको संरचना समेत जनताले सहज र सर रुपमा एकिृत रुपमा पहिचान गर्न सक्ने गरी निमार्ण गर्न आवश्यक्ता देखिन्छ ।

काभ्रे जिल्लाको यो निर्वाचन क्षेत्र अनुसार वर्गिकरण संरचना हेर्ने हो भने के समेत जनताको बुझाई गणितमा राजनिति गर्ने राजनितिज्ञ मात्र बढि छन भन्ने स्पष्ट छ । गणितमा राजनिति गर्ने नेतृत्वबाट काभ्रेको भौगोलिक भूगोलको आधारमा के संघींय संरचना र सेवा प्रवाह सहित जन प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिको समान रुपमा पछाडी परेको र पारीएको जनताको भावना समेटन सक्ला । यो सघींयताको प्रश्न हो । जनताको आवाज हो र गणितको राजनीति गर्ने नेतृत्वलाई चुनौती रहनुको साथै राजनीति गर्ने सस्थालाई समेत थप ठुलो चुनौतिको विषय हो । के यसरी निमार्ण गरीउको प्रदेश र संघिय संरचनाको आधारमा काभ्रेका सबै नागरीकले संघीयताको महशुस गर्न सक्छन ।

उल्लेखित प्रदेश र संघको संरचनामा समेत तत्काल परीमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा प्रदेश र संघको संरचना निमार्ण गर्न सिंगो सिंगो स्थानय तह समावेश गर्दा कम्तिमा सबै स्थानिय तहमा स्थानय सरकार प्रदेश सरकार र संघिय सरकार रहन्छ । यो संरचनाले कुनै स्थानिय तहमा दुईवटा प्रदेश सरकारको भूमिका र उपस्थिती रहेको देखिरहदा सघींयताको मर्म पटक्कै देखिदैन ।

• संसद विघटन